सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भण्डारी समक्ष भेटवार्ता एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत 

काठमाडौं– २०७५ जेठ ६ गते,

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भण्डारी समक्ष नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनको नेतृवमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरी  महासंघद्वारा हालै आयोजित वृहत राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । 

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु हुदंै विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक,सामाजिक सम्बृद्धि हाँसिल गर्न स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत, साधनको परिचालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यक्ष महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली आभुषणको निर्यात गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने भएकोले सम्मेलनका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको संघीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु क्रमंश प्रथम उपाध्यक्ष रुद्र बहादुर बराइली, द्वितीय उपाध्यक्ष महेशमान श्रेष्ठ, महासचिब कृष्ण लाल महर्जन, सचिब राजमान सुनार, कोषाध्यक्ष द्वारिका बिश्वकर्मा, सह–कोषाध्यक्ष जयराम पाण्डेय, सल्लाहकार निरञ्जन रत्न शाक्य र सदस्यहरु विशन शाक्य, मिनबहादुर तामाङ, घनश्याम रिजाल, मणि किशोर पाण्डे, ऋषि कुमार ठाकुर, सोम बहादुर वि.क, नवराज रिजाल, अर्जुन विश्वकर्मा, युवानन्द बज्राचार्य, विद्या सागर ताम्राकार, सुरज शाक्य, तारा विश्वकर्मा, सुमन मान ताम्राकार र सुनसरी रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष टेक बहादुर याङदेन सम्मेलित हुनु हुन्थ्यो । 

मुलुकको दीगो आर्थिक, सामाजिक सम्वृद्धिमा आभुषण क्षेत्रको योगदान, विद्यमान समस्या एवं संभावनाहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले यही २०७५ जेठ २ गते काठमाडौंमा “आर्थिक सामाजिक सम्बृद्धिको आधार, स्वदेशी रत्न आभुषणको विस्तार” भन्ने संदेश सहित “निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमा आभुषण क्षेत्रको योगदान : संभावना र उपाय” विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन सुसम्पन्न भएको हो ।

उक्त सम्मलेनमा प्रदेशका मुख्यमंत्रीहरु एवं नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरुका साथै महासंघमा आवद्ध मुलुकभरका आभुषण व्यवसायी संघहरुका पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो  ।

उक्त सम्मेलनद्वारा प्रस्तुत सुझावको सारांश निम्न अनुसार छ :

१. सुनको आयात एवं विक्री वितरण :

क) सुनको आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरी पैठारीमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै एकाधिकार प्रदान गरिएकोले मुलुकले अख्तियार गर्दै आएको उदार र बजार अर्थनीति एवं प्रचलित “प्रतिश्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३” को प्रतिकूल रहेकोले सुनको आयातलाई ओ. जि. एल. मा नै राखिनुपर्ने ।

ख) परिवत्र्य विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप परेको कारण देखाई ओ. जि. एल.मा रहेको सुनलाई २०६६ सालमा परिमाणत्मक बन्देज अन्तरगत ल्याइएको र २०७३ देखि प्रचलित झिटी गुण्डा ऐनमा संशोधन गरी ५० ग्राम सम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने प्रावधानलाई खारेज गरिएकोले यो निर्णय विरोधाभाषपूर्ण देखिएकोले अविलम्ब सच्याइनु पर्ने ।

ग) सुनको सिमित पैठारीले आपूर्तिमा कमी भई व्यवसाय संचालनमा नै संकुचन आएकोले मागको अनुपातमा सहज, सरल र पारदर्शी किसिमले सुन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

घ) मुलुकमा रहेका संपूर्ण आभुषण व्यवसायीहरको क्षमता, अनुकूलता र आवश्यकताको आधारमा १००,२०० र ५०० ग्रामको बारमा पनि सुन उपलब्ध हुनुपर्ने ।

ङ) केन्द्रिकृत खरीद विक्री प्रणालीको अन्त्य गरी सहज र सरल तरिकाले संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशबाट नै खरीद विक्री प्रक्रिया चालू गरिनु पर्ने ।

च) सुन, चाँदीको कारोबार मूल्यमा एकरुपता र आधिकारिकता ल्याउन दैनिक मूल्य निर्धारण संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्ने ।

छ) अवैध पैठारीलाई कठोर र प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिनु पर्ने ।

ज) मुलुकभरका व्यवसायीहरु सुन खरीद गर्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने र व्यवसाय संचालनको क्रममा सुन, चाँदी एवं बहुमूल्य गहनाहरु एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा लैजानु पर्ने हुँदा ओसार पसार कार्यलाई सहज तुल्याउनु पर्ने ।

२) गहनाको पुन खरीद बिक्रीलाई सहज तुल्याउने :

क) उपभोक्ताले आफूसंग रहेको सुन, चाँदी, रत्न, पत्थर आदिबाट निर्मित बहुमूल्य गहनाहरु बेच्न ल्याएमा निजले खरिद गरेको बिल वा स्वामित्व प्रमाणित हुने कागजात नभए तापनि सो व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी वा आधिकारिक परिचय–पत्रको आधारमा आभुषण व्यवसायीले खरिद गर्न सक्ने, सो वस्तुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने दायित्व उक्त विक्रेताको हुने र विक्रेताले स्वामित्व प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा वे्रmता व्यवसायी जिम्मेवार नहुने गरी कानूनमा परिमार्जन गरिनुपर्ने ।

ख) गहनाको पुन खरीद बिक्री (चभअथअष्लिन) कार्यलाई कानूनी रुपमा स्पष्ट पारिभाषित गरी सरल बनाइएमा आयातमा स्वत ः २५ प्रतिशत सम्मको कमी आउने ।

३. स्वदेशी रत्न तथा पत्थरको प्रवद्र्धन :

क) खानी उद्योगमा आन्तरिक तथा वाह्य लगानी एवं प्रविधि आकर्षित गर्ने ।

ख) उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी उत्खनन् र प्रशोधन कार्यहरु संचालन गर्ने । 

ग) अप्रशोधित रत्न, पत्थरको निर्यात नगर्ने र प्रशोधित रत्न तथा पत्थरको मात्र निर्यात गर्ने । 

घ) सार्वजनिक – निजी साझेदारीमा खानी उद्योगहरु एवं प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना र संचालन गर्ने 

ङ) रत्न तथा पत्थरको प्रशोधन, कटिङ्ग आदि कार्यमा नेपाली युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी रोजगारी प्रदान गर्ने ।

च) स्थानीय रत्न तथा पत्थरको उत्खनन् र प्रशोधनका लागि संयुक्त लगानी परियोजना आव्हान गर्ने ।

छ) प्रशोधन सम्बन्धि संयन्त्र र पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने एवं आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

ज) मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा गोष्ठी, कार्यशाला आदि चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

झ) नेपालमा पाइने धातु एवं रत्न तथा पत्थर आदि बहुमूल्य र अर्धबहुमूल्य खनिजहरुको स्थान, परिमाण आदि बारे बैज्ञानिक किसिमले अध्ययन, अन्वेषण गरि तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने ।

ञ) सरकार, व्यवसायी, स्थानीय वासिन्दा बीच समन्वय गरी उत्खनन् तथा प्रशोधन प्रक्रिया संचालन गर्ने ।

ट) रत्न तथा पत्थरको उत्खनन् तथा प्रशोधन बारे राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरि आवश्यक ऐन, नियमहरु निर्माण गर्ने र संपूर्ण सरकारी निकाय बीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने । 

ठ) खानी उत्खनन्बाट निस्केका कच्चा पर्दाथलाई स्थलगत रुपमा नै प्रारंभिक स्तर परीक्षण गरी इन्डष्ट्रियल ग्रेड्रिङ्गलाई अलग गरी जेममा स्तरोन्नती गर्न सकिने कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन केन्द्रमा जम्मा गरी उच्च प्रविधिबाट प्रशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने

ढ) प्रशोधनबाट निस्केको रत्न तथा पत्थरलाई प्रदर्शनी एवं बिक्रि वितरणका लागि प्रदर्शनी, व्रिक्री कक्ष आदि खडा गरी स्थानीय बजार एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने ।

४. आभुषणको निर्यात प्रवद्र्धन :

क) निर्यात प्रयोजनको लागि भंसार शुल्क बाहेकको मूल्यमा सहज र सर्वसुलभ तरिकाले सुन, चाँदी उपलब्ध गराउने वा निर्यातकर्ता कम्पनी स्वयंले ड्युटी ड्र व्याक सहित निर्यातमा आवश्यक पर्ने सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्र्ने ।

ख) गरगहना व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिइ सेवा एवं निर्यातमूलक उद्योगले पाए सरहका प्रोत्साहन, पुरस्कार र सहुलियतहरु प्रदान गरिनु पर्ने । 

ग) डिम्ड एक्सपोर्टलाई पनि एक्स्पोर्ट सरहको सुविधा दिइनु पर्ने । 

घ) पछि भुक्तानी प्राप्त हुने गरी निर्यात गर्न सकिने टम्र्स एक्सपोर्ट एण्ड पेमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

ङ) नेपालमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले निर्यातका नेपाली बहुमूल्य बस्तुहरु ढुवानी गर्न नचाहने प्रबृत्ति देखिएको त्यसबाट गरगहना ढुवानीको प्रत्याभूतिका लागि राज्यले सम्बन्धित निकायसंग पहल गर्नु पर्ने ।

च) बजार प्रवद्र्धन कार्यमा नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुलाई सक्रिय तुल्याउने ।

छ) सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल अन्तर्राष्ट्रिय ज्वेलरी एक्स्पोहरुमा सहभागी हुने ।

ज) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्वेलरी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमण्डललाई नेपाल भ्रमण गराउने । 

झ) सरकार र महासंघको संयुक्त पहलमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्वेलरी एक्स्पो एवं लगानीकर्ताको म्याच मेकर सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने ।

ञ) “नेपाल जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोसन काउन्सील” गठन गरिनुपर्ने ।

ट) सबै प्रदेशहरुमा विशेष ज्वेलरी क्षेत्रको स्थापना गरिनुपर्ने  ।

५. मौलिक क्राफ्टम्यानशीपको सम्बद्र्धन र रोजगारी विस्तार :

क) पराम्परागत रुपमा ज्ञान, शिप, अनुभव प्राप्त नेपाली जनशक्तिलाई आधुनिक गहना निर्माणको उच्च प्रविधिमा आधारित विशेष ज्ञान, तालिम प्रदान गर्न मुलुक भित्रै प्रशिक्षण केन्द्रहरुको विकास गर्ने । 

ख) पराम्परागत ज्ञान, शिप, अनुभव प्राप्त नेपाली जनशक्तिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने , वृत्ति विकास गर्ने प्रयोजनका लागी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

ग) मौलिक कला, शील्पको संरक्षण एवं विकासको लागि विशिष्ट क्राफ्टम्यानहरुको लागि रोजगारी, जीवनवृत्ति एवं प्रोत्साहन, पुरस्कारको आदि व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. उत्पादन,कारोवार तथा नियमन ऐन र मापदण्डको व्यवस्था :

क) बहुमूल्य धातु , रत्न, पत्थरको आयात, विक्री वितरण, गहना उत्पादन, कारोबार एवं नियमन ,अनुगमन आदिको लागि आवश्यक ऐन र निर्देशिका अविलम्ब जारी हुनुपर्ने ।

ख) सुनको आयातकर्तालाई पनि अनुगमनको दायरा भित्र ल्याउने ।

ग) अनुगमन, नियमनकर्ताहरुको योग्यताको मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्ने ।

७. गुणस्तर परीक्षणशालाहरुको स्थापना : 

क) बहुमूल्य गहनाको गुणस्तर परीक्षणका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा टञ्चिङ्ग वा हलमार्क सेन्टरहरु स्थापना हुनुपर्ने ।

ख) आम उपभोक्ताले समेत सहज किसिमले आफ्नो गहनाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने गरी उच्च प्रविधि र गुणस्तरयुक्त परीक्षणशालाहरु मुलुकका विभिन्न केन्द्रहरुमा स्थापना हुनुपर्ने ।

ग) तवसम्मका लागि व्यवसायीहरुसंग रहेका गुणस्तर परीक्षण यन्त्र, उपकरणहरुबाट गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्ने ।